Korona virüs dünyanın dörtbir yanına yayılmaya devam ediyor. salgının ekonomik etkilerinin de oldukça ağır olacağı ortaya çıkmaya başladı. Tüm dünya ülkeleri bir taraftan salgın ile mücadele ederken, diğer taraftan salgının yol açtığı ekonomik sorunlar ile de mücadele etmek için bir dizi tedbirler almaya çalışıyorlar.
ABD’de vatandaşlara bin dolarlık ödeme yapılması planlanıyor.
Almanya, Fransa, İspanya, Vatandaşlarına mali destek paketleri açıklıyor.
Kanada, vatandaşlarına sınırsız mali destek vereceğini açıklıyor.
Bu kararlar ile arz ve talebin dengede tutulması planlanıyor, ortaya çıkan kriz ile birlikte işlerini kaybedenlerin, temel ihtiyaçlarını karşılama imkânından yoksun olanların, gelir kaybına uğrayanlara destek çıkılması yönünde çalışmalar yapılıyor.
Korona virüsü salgınından ekonomik olarak en fazla etkilenen ülkelerden birisi olan Türkiye’de de ne tür tedbirlerin alınacağı merakla bekleniyordu. Ve nihayet Çarşamba akşamı AKP genelbaşkanı Erdoğan, ekonomik krize yönelik aldıkları tedbirleri açıkladı.
Açıkladı açıklamasına da açıklanan tedbir paketinden, en düşük emekli maaşının 1500 TL'ye yükseltilmiş olması, açlık sınırının 2220 TL olduğu Memlekette sanki çok büyük bir şey yapılmış gibi duyuruldu.
Havayolu seyahatlerinde KDV’nin%1’e düşürülmesinin bu ortamda kime ne faydası var? ne işe yarayacak?
Konut kredilerinde peşinat oranının %10’a indirilmesinin kime ne faydası var?
Konaklama vergisi gibi saçma bir şeyin ötelenmesinin nasıl bir sonuç vermesi bekleniyor?
İnsanlara evde kalmalarını, evden çıkılmamasını söyleyip ardından Konaklama vergisini öteledim demek hangi aklın ürünü?
Yine insanların sağlıkları için evden dışarı çıkmamalarını söyleyip ardından uçak yolculuklarında KDV'nin % 1'e indirilmesini bir müjde gibi açıklamak nedir?
İnsanlar evden dışarı çıkmadıkları halde nasıl uçağa binecekler?
Kimse kusura bakmasın ama ben birşey anlamadım.
KDV ve SGK ödemelerinin ötelenmesi, esnafların Halkbank’a olan kredi borçlarının faizsiz bir biçimde ertelenmesi doğru kararlardır. Ancak bunlar yeterli değildir.
yapılması gereken en önemli şeyin geniş halk kesimlerini doğrudan ilgilendiren destekler olduğunu düşünüyorum. Diğer bir deyişle gariban vatandaşların harcanabilir gelirini ve hatta kaybettiği gelirini destekleyecek politikalar devreye alınmalıdır.
Mesela,Çocuklara yönelik bez ve mamadan alınan vergi sıfırlanabiliyor mu?
Mesela, işsiz Vatandaşlara gıda ve temizlik ürünleri yardımı yapılabiliyor mu? Elektirik,Doğalgaz,su,faturaları ödemesinde destek yapılabiliyor mu?
Uçuş vergilerinin %1'e indirilmesi yerine ,Gıda ve temizlik ürünlerinde tüm vergilerin kaldırılması yapılabiliyor mu?
Elektrik, su ve doğalgazdaki vergiler kaldırılabiliyor mu? Ayrıca bu faturaların ödemelerinin ötelenmesi yapılabiliyor mu?
Eğitimin uzaktan verileceği açıklandı, İnternet erişimleri sınırsız olarak yapılabiliyor mu? tüm internet kullanımından alınan vergiler kaldırılabiliyor mu?
Vatandaşların hiç görmediği,hiç gitmediği,hiç geçmediği halde para ödemek zorunda olduğu çok öğündüğünüz oto yol ve köprü geçiş ücretleri, mecburen de olsa kullanmak zorunda kalan insanlar için hiç olmazsa bu dönemde kaldırılabiliyor mu?
Bu ve benzeri kararlar, yaşanan bu ekonomik kriz döneminde vatandaşların bir miktar nefes almasını sağlar. Sosyal devlet olmanın bir gereği de budur.
İş Dünyasına sağlanan imkanlar da elbette önemli ama, esas olarak dar gelirli Vatandaşların bu beladan en az hasarla çıkmasını sağlamak olmalıdır.
Lafla güçlü ülke olunmuyor,güçlü Ülke Vatandaşını korumakla olunuyor.
Hem evde oturup, hem de uçmak mümkün değil. KDV % 0 olsa kime ne faydası var?