Denizli Barosu avukatları, Hükümetin baro yapısının değiştirilmesine yönelik çalışmalarını protesto amacıyla Valilik önünden Delikliçınar meydanına kadar sürecek olan bir yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ancak polis barikatıyla karşılaşan Denizli Barosu Avukatlarının bu yürüyüş girişimi gerçekleşmedi.
Denizli Emniyeti, avukatların önüne çevik kuvvet ekiplerinden oluşan barikat kurdu.
Engelleme esnasında Avukatlar Anayasa'nın 34. Maddesini hatırlatarak: “
Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” diyerek yürüyüş haklarının engellenmesine tepki gösterdi.
Tüm engellemelere rağmen gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, ülkenin ekonomik ve sosyal birçok sorunla uğraşırken bu tasarının gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Hukuk devleti olmanın şartının güçlü, bağımsız ve tarafsız yargıdan geçtiğinin altını çizen İlhan şöyle devam etti: “Avukatlık Kanunu 1. maddesinde ‘Yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder’ yazılıdır. Avukatlar yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucularıdır ve gücünü kamu kurumu niteliğindeki barolardan alır. Baroların işlevsiz bırakılması Cumhuriyetin felsefesine aykırı olduğu gibi toplumun demokratik yapısını bozmaya yöneliktir.”
Baroların hiçbir zaman adalet aramaktan vazgeçmeyeceğini ifade eden İlhan: “Barolar hem kendileri için hem yurttaşlarımız için, her zaman adalet arama mücadelesine devam edecektir. Baroları yok etmeye çalışmak, vatandaşın yargı içerisinde en rahat ulaşabildiği, adeta nefesi konumundaki avukatlara ilişkin bu olumsuz girişimlerin halk nezdinde de meşruiyeti bulunmamaktadır. Barolara karşı yapılan bu girişimlere karşı daima mücadelemiz sürecektir” dedi.