Montrö’ye geçmeden önce meselenin adını doğru koyalım:
Baştan söyleyeyim bu yazıdan savaşa destek verdiğim anlamı çıkartılmasın.
Savaşa, insanların öldürülmesine her zaman karşıyım.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önderimiz Mustafa kemal Atatürk'ün, söylediği gibi Savaş cinayettir.
Önce şu tespiti iyi yapmamız lazım.Bu yaşanan savaş,Rusya-Ukrayna savaşı değil, ABD-Rusya savaşıdır.
Hani bir deyim vardır ya, Filler tepişir çimenler ezilir.
İşte burada ki söz konusu çimen, Ukrayna oluyor.
Yani, bir kere daha görülüyor ki, ABD’ ye güvenirsen yolda kalırsın.
Yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. ABD’nin ipiyle kuyuya inilmez.
Ukrayna bir Slav ülkesi, Rus Çarlığı burayı hep “kendisinin” olarak düşünmüş ve elinde tutmuş.
Putin’in eski SSCB sınırlarına ulaşmak için bütün fırsatları kullanma arzusu zaten başından beri biliniyor. Fakat Putin’i Putin yapan da ABD dir bunu da unutmamak lazım.
Biraz araştırınca görüyorsunuz, vaziyeti coğrafya şöyle:
ABD, Şubat 1990’da Gorbaçov’a resmî bir öneri getiriyor. ( henüz sovyetler birliği dağılmamış )
Almanya’nın birleşmesine razı olun, biz de NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğine ilişkin garanti verelim.
Bu verilen söz Rusya tarafından ABD’ye 1998’de hatırlatıldığında alınan cevap:
“Dün dündür, bu gün bugündür. O verilen söz geçersizdir”.
Ve sonuç:
Eski Sovyet ülkelerinden Çekya, Macaristan, Polonya 1999’da,
Bulgaristan, Estonya, Letonya, Lituanya, Romanya, Slovakya, Slovenya 2004’te,
Arnavutluk ve Hırvatistan 2009’da, Karadağ 2017’de, K. Makedonya da 2020’de NATO’ya alınıyor.
SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlık kazanan Ukrayna, 1994’te atılan imzalarla nükleer cephaneliğini Rusya’ya teslim ederken, karşılığında başta ABD ve B. Britanya olmak üzere Batı’dan güvenlik garantisi alıyor.
ABD’nin ipiyle kuyuya inersen sonuçlarına katlanırsın.
Şimdi bunların faturasını Ukrayna ödüyor. Ama o da sütten çıkmış ak kaşık değil.
Ukrayna’nın bazı bölgelerinde yaşayan Rus Vatandaşlarının ana dillerini konuşmasını yasaklayıp Ruslara azınlık muamelesi yaparak, Rusya’nın aradığı fırsatı kendisi sunuyor.
Özellikle Donetsk ve Luhansk illerinde 2021 yılında çatışmalar sürerken Diplomatik yollarla ve Masa başında uzlaşılabilecekken 2019 yılından beri Cumhurbaşkanı olan Zelensky, “ Teröristlerle görüşmeye niyetim yok” diyerek diyalog yollarını kapatıyor.
Bunu neden yapıyor? Çünkü ABD’ye güveniyor. Kendisini NATO’ya alacaklarını sanıyor.
Şimdi ise ABD’ye güvenmenin, ABD’nin ipiyle kuyuya inmenin faturasını ödüyor.
Tıpkı Türkiye gibi. Parasını ödediğimiz F 35 leri alabildik mi?
Şimdi inanmayacaksınız ama, 1 Mart’ta Erdoğan, NATO’da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz” diyerek bir konuşma yapıyor.
Gelelim artık Montrö’ye.
Ne demişti Erdoğan? Montrö sözleşmesi bize bir şey kazandırmıyor gerekirse Montrö’den çekiliriz.
-Türkiye, Kanal İstanbul sayesinde Montrö'deki sınırlamaların dışında tamamen kendi egemenliğinde bir alternatife de kavuşmuş olacaktır.
-Montrö Türkiye'ye ne kazandırmıştır ne kaybettirmiştir, bunu hiç düşündünüz mü
-Ardından da Kanal İstanbul, Montrö sözleşmesini boşa mı çıkarır? Sorusuna, Montrö'yü hiç kafaya takmayın ya. Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Kanal İstanbul, Montrö kapsamında değildir" yanıtını vermişti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mart 2021’de Habertürk TV’de şöyle demişti. “Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi’nden bir kararname yayınlayarak çekildiği gibi, Montrö’den de, diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir.
Mustafa Şentop, aynı zamanda bir Hukukçu. Prof ünvanı olan birisi Uluslar arası Hukuk okumuş birisi.Bu demeci gerçekten çok üzücü. Demek ki Montrö sözleşmesini hiç bilmiyor. okumamış.
Montrö sözleşmesinden öyle kararname yayınlayarak çıkamıyorsunuz iyi okumak lazım. Montrö sözleşmesi Uluslar arası bir sözleşme ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sigortası. Türkiye Cumhuriyeti’nin onayı olmadan hiçbir harfini dahi değiştiremiyorsunuz.
Montrö, Ukrayna’nın Ankara büyükelçisinin demeciyle yeniden manşetlere çıktı:
“Türkiye Md. 19’u uygulasın.”
Md. 19’a göre, savaşan bütün devletlerin savaş gemilerinin Boğazlardan (Çanakkale Boğazı + Marmara Denizi + İstanbul Boğazı) geçmesi yasak.
Karadeniz zaten Rus savaş gemileriyle dolu olduğu için, büyükelçinin bunu niye söylediği pek anlaşılmadı. (Md. 19/1’e göre ) Savaşan taraf olmayan ABD ya da NATO devletlerinin savaş gemileri Sözleşme'de yazılı koşullar altında Boğazlar'dan geçecek, Karadeniz’de de 21 gün kalabilecekler. Yani, ABD ve NATO’nun (1990’dan beri verdiği bütün sözlere rağmen) yapmadığı askerî yardımı Ukrayna TC’den talep ediyor.
Çok iyi okuyup anlamak gerekiyor Montrö, TC’nin bugüne kadar her konuda yaptığı en avantajlı sözleşme. Çünkü sadece savaş durumunda değil, “kendimi çok yakın savaş tehdidinde hissediyorum” dediği anda, kimin geçip kimin geçemeyeceğine karar verebiliyor (Md. 20 ve 21).
Erdoğan kendi yaptığı İstanbul Sözleşmesi’nden ( tarikatları memnun etmek için) bir kararnameyle ayrıldı fakat, Montrö sözleşmesi, kararnameyle ayrılabileceğimiz bir sözleşme değil.
Demek ki Erdoğan’ın kafasının dank etmesi için Ukrayna savaşının patlaması şartmış maalesef. 28.02.2022’de şöyle konuşmaya başlıyor Erdoğan: “Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız”.
Savaşın bütün rezaletine rağmen, bütün çirkinliğine rağmen iktidarın aklını başına devşirmesi açısından faydası dokundu diyebiliriz. Yani, bir musibet Bin nasihatten evladır misali.
Bu da demektir ki aklın yolu bir.
Bölgede hiçbir büyük Devletin tek başına egemen olmaması için dengeli bir dış politikanız olacak.
Ortadoğu bataklığına girmeyeceksiniz.
Hiçbir komşu Ülkeyi işgal etme hevesinden uzak duracaksınız. Ve başkalarının işgal etmesine göz yummayacaksınız.( Suriye de olduğu gibi )
Rusya’yla, veya diğer AB Ülkeleriyle, veya ortadoğu ülkeleriyle çatışmaktan kaçınacaksınız.
Yani Atatürk’ün dediği gibi Yurtta sulh, Cihanda sulh ilkesinden şaşmayacaksınız.
Ayrıca hem dış Politikanızı hem iç politikanızı kendi egolarınıza kurban etmeyeceksiniz.
Yaşanan savaş ortamında Bir taraftan Nato’nun tavrını ve aldığı kararları yetersiz ilan ediyorsunuz, diğer taraftan Rusya’nın Avrupa konseyi üyeliğinin askıya alınması oylamasında çekimser oy kullanan tek Ülkesiniz. (Perhiz ve Lahana turşusu ) misali.
Amerika’nın ipiyle kuyuya inilmez. Hala inatla inmeye devam ederseniz , çok ağır bedeller ödemek zorunda kalırsınız.
Yıllar, yıllar öncesinde, Ülkemizden defolun, pis ellerinizi üzerimizden çekin diye feryat ettiğimizde gerçekte ne demek istediğimiz, Umarım anlaşılmıştır. ABD’ ye çok ama çok dikkat.