İzniniz olursa bir soru sormak istiyorum...
Bu konuyla ilgili aklı eren her kim varsa, soruya bir cevap alabilirsek memnun olacağız.
Gazeteciler Cemiyeti cevap verebilir, İnternet medyası dernekleri temsilcileri cevap verebilir, basın kuruluşlarının sahipleri cevap verebilir, Gazetecilik mesleğini icra eden arkadaşlar cevap verebilir veya teklifi veren Milletvekilleri de cevaplayabilir.
Öğrendiğime göre,Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, üç gün önce İnternet Medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlarla ilgili olarak Meclise sunulan kanun teklifiyle alakalı, Basın meslek Örgütlerinden oluşan "Medya danışma grubu" temsilcilerinin konuyla ilgili görüşlerini dinlemiş.
Edindiğim bilgilere göre bu grubun hiç bir itirazı komisyon tarafından kabul görmemiş.
Meclise sunulan bu Kanun tasarısında şöyle bir madde var.
"Halka yalan haber veya yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu.
Yani böyle bir suç icat edilmeye çalışılıyor.
Sorum şu:
Şimdi, geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı Erdoğan, Van'da kalabalık bir topluluğun huzurunda yaptığı bir konuşmada, Van Yüzüncü yıl Üniversitesi'ni, araştırma Hastanesini kim kurdu diye bir soru soruyor, cevabını da yine kendisi veriyor.
"Biz kurduk" diyor.
Oysa Van Yüzüncü yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuş.
1982 Yılında AKP diye bir Parti de yok, Erdoğan'da yok.
Yani AKP Genel Başkanı Erdoğan, halkı yanıltıcı bilgi veriyor.
Bu konuşmaları haber yapan Basın kuruluşları da söz konusu maddeye göre, bu yanıltıcı veya yalan bilgiyi halk'a alenen yaymış oluyorlar.
Peki, bu durumda ne olacak?