Toplumun küçük bir kesimi dışında artık yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığını hissetmeyen kalmadı.
Enflasyonda son 25 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz
Bu gün Merkez Bankasının faiz indirimiyle bir defa daha gördük ki ülke artık yönetilemiyor, dolar 18 lirayı aştı, enflasyon birkaç puan daha arttı.
Bu yaşananların sonucu olarak da insanlar artık balatayı yakmış vaziyette.
Bir arkadaşım anlattı, Antalya'da esnaf lokantasında üç kişi öğle yemeği yemişler 750 lira hesap gelmiş.
Bir pansiyona üç günlük konaklama için ödedikleri rakam 7000 TL.
Böylesine büyük bir ekonomik krizden en az etkilenen kesim, devlet’e çalışanlar ve devlet’le çalışanlar olur.
Devlet’e çalışanlar bir şekilde maaşlarını alırlar, işten çıkarılma, işsiz kalma gibi korkuları da olmaz.
Devlet’le çalışanlar da ballı ihaleler alıp işin kaymağını yedikleri için pahalılık, enflasyon onları pek etkilemez.
Devlet’e çalışanlardan kastım, ülkeyi yönetenler.
Devlet’le çalışanlar ise, herkes biliyor malum kişiler
Ama ne yazık ki, toplumun geri kalanı için durum çok farklıdır.
Çünkü onların yaşam koşulları ve yaşam standardı hakkında karar verecek olanlar yine devlet’e çalışanlar ve devlet’le çalışanlardır.
Biliyorsunuz iki gün önce devlet’e çalışanların en başındaki kişi,Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine ürünlerde yüzde 30-40 indirim yapmaları talimatı verdim diye bir açıklama yaptı. Bu açıklama üzerine vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine akın etti.
Ben de gittim. Ama ne temel gıda ürünlerinde bir indirim söz konusuydu, ne de raflarda ürün vardı. Vatandaşlar bu sıcaklarda boşu boşuna saatlerce kuyrukta bekleyip elleri boş evine geri döndü.
Bakın ben size bir şey söyleyeyim: Bu işler, oraya buraya talimat verdim demekle olmaz
Bu işler ben ekonomistim, ben ekonominin kitabını yazdım diye bol keseden sallamakla da olmaz.
Enflasyonu düşürmek, çarşıyı pazarı, piyasayı ucuzlatmak, insanların refah düzeyini artırmak mı istiyorsunuz ?
Hiç sanmıyorum ama diyelim ki öyle!
Yapmanız gereken şey çok basit.
1- Merkez Bankası'nın üzerinden elinizi çekeceksiniz. Bu kurum Dünya standartlarında nasıl para politikası uygulanıyorsa onu uygulayacak.
2- Türkiye'de dolaylı vergi oranı ortalaması yüzde 75-80 ve bu hiç adil bir uygulama değil. Aslında tamamen kaldırmanız gerekiyor lakin, hiç olmazsa dolaylı vergileri makul oranlara indireceksiniz.
3- Dolaylı vergiyi, Türkiye'nin en zengin insanı da en fakir insanı da eşit ödüyor. Her ikisi de benzin alırken, sigara alırken, telefon alırken, aynı parayı ödüyor. Oysa vergi dolaylı alınmasa, az kazanan az, çok kazanan çok vergi öder.
Ama vergiyi çok kazanandan almak işin zor ve zahmetli tarafıdır. Oysa garibandan dolaylı olarak almak çok basit ve kolaydır.
Bakınız çok basit bir kaç örnek vereyim gerisini siz düşünün.
Mesela Enerjiyle başlayalım Elektrik, yüzde 20 KDV ayrıca enerji fonu diye bir kalem ve,Elektrik tüketim vergisi.
TRT payı diye bir kalem daha vardı da Allahtan onu kaldırdılar
Mesela Belediyelere ödediğimiz Şebeke suyu parası: Yüzde 35 KDV + her Belediye kendi kafasına göre üç beş kalem vergi daha alıyor.
Mesela Doğal gaz, Yüzde 18 dolaylı vergi .
Mesela Cep telefonu: Yüzde 97 vergi. şu vergisi, bu vergisi.
Cep telefonu kullanıyorsunuz diye kullanım vergisi Yüzde 35 .
Mesela Beyaz Eşya alıyorsunuz, Yüzde 25-30 dolaylı vergi.
Mesela Otomobil alacaksınız, Yüzde 277 vergi (ÖTV, KDV, TRT Bandrol ücreti).
Otomobilinize Benzin alacaksınız ,Yüzde 50'si dolaylı vergi.
Aracınızla seyahat etmek istiyorsunuz, köprü, otoyol, tünel, trafik cezaları, artık şansınıza kalmış, bahtınıza ne çıkarsa.
Mesela bir Bira içeyim dediniz yandınız, yüzde 75 dolaylı vergi
Rakı içmeye niyetlendiniz aynı tarife geçerli Yüzde 75 dolaylı vergi (ÖTV, KDV).
Rakının yanında bir sigara içmeye kalkarsanız dolaylı vergi yüzde 80, yani 20 sigaradan 16'sı vergi.
Mesela eve bir Televizyon alayım dediniz, Yüzde 50 dolaylı vergi.
Bilgisayar almak istiyorsunuz, Yüzde 25 dolaylı vergi.
Daha bir çok ürün yazabiliriz Temel gıda ürünleri, kıyafet, Seyahat, İhracat,İthalat, üretim aklınıza ne gelirse ama bu kadarı yeterli sanırım.
En başında da dediğim gibi,Devlete çalışanlar ile devletle çalışanlar bu dolaylı vergileri almayı çok severler.
Peki Ülkeyi içinde bulunduğu bu krizden sadece dolaylı vergileri makul seviyelere çekerek kurtarabilir miyiz.?
Tabi ki hayır.
Dünyanın önde gelen ülkelerinin uyguladığı bilinen ekonomik çareleri uygulamak da gerekir. Ancak bir takım dini söylemleri ve inançları öne çıkarıp, " NAS" gibi bilimden uzak söylemlerle gereken sistemleri uygulamaya sokmazsanız, bundan bin beteri hiç kuşku yok ki kaçınılmaz hale gelir.
Evet ne yapıyoruz? AKP ile yola devam mı?