Denizli Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Büyük Millet meclisinden, AKP ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla geçerek yasalaşan sansür yasasına sosyal Medya hesabından yayınladığı görselle tepki gösterdi.
Kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaşan kanunla ilgili tartışmalar sürüyor. İnternet haber siteleri ve sosyal medya’ya yeni yaptırımlar getirecek düzenlemeye Denizli Gazeteciler Cemiyeti, sosyal Medya hesabından yayınladığı görselle sert tepki gösterdi.
Kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen ve en çok tartışılan 29. Madde, Muhalefet partilerinin tüm çabalarına karşın AKP ve MHP’nin oylarıyla hiçbir değişikliğe uğramadan kabul edildi.
AKP ve MHP'nin 'dezenformasyonla mücadele' adı altında hazırladığı yasanın 29. maddesiyle Türk Ceza Kanunu'na 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu ve hapis cezası eklendi. Ancak suçun 'tanımı' yapılmadı.
Yasalaşan Kanunun 29. Maddesi hakkında sivil toplum kuruluşları ve Gazeteciler, özellikle 'muhalif medya' ve sosyal medya olarak bilinen yayın organlarına karşı sansür ve tehdit unsuru oluşturduğu endişesi taşıyor.
İlgili madde şöyle:
"Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.
Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, sansür yasasıyla ilgili Salı günü daha kapsamlı bir açıklama yapacaklarını söyleyerek, İnternet haber siteleri ve çalışanları hakkında yapılan düzenlemeye böylesine ağır bir sansür ve ceza uygulaması getirilmesi özgür gazetecilik açısından kabul edilebilir bir şey değil.
“Bu ağır sansür ve ceza yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi, maalesef ülkemizde yeni bir karanlık dönemin başlangıcının olacağı endişesi taşımamıza neden oluyor dedi”.